वसुधा का कल्याण न भूलें…

29 Jul 2019

 

‘वाघ’ हा खरं तर आपल्या मनाच्या खूप जवळचा प्राणी. अगदी लहानपणापासून इसापनीती, पंचतंत्र अशा गोष्टींमधून आपण वाघाच्या गोष्टी ऐकल्या आहेत. पण लहानपणी आपल्या काल्पनिक विश्वाचा हा ‘राजा’ आपण मोठं झाल्यावर मात्र मनापासून लांब जायला लागला. पूर्वी निसर्गपर्यटनाची व्याप्तीही सुट्टीच्या दिवशी स्वतःची गाडी घेऊन जंगलात जायचं, एखाद्या नदीकाठच्या किंवा तलावाकाठच्या जागी जाऊन मजा करायची आणि परत यायचं एवढीच मर्यादित होती. पण हळूहळू ही परिस्थिती बदलत गेली आणि निसर्गपर्यटनाला सुगीचे दिवस आले. आपल्या हाताच्या बोटांवर असलेल्या प्रसारमाध्यमांनी हळूहळू हे निसर्गपर्यटनाचं ‘रान’ पेटवलं. आणि निसर्गपर्यटन बहरायला लागलं. अर्थातच ह्या सर्व बदलत्या परिस्थितीचा नायक पुन्हा एकदा ‘वाघ’ हाच होता.

वाघ हा मुळात थंड प्रदेशातला प्राणी. हजारो वर्षापूर्वी तो भारतात आला असं शास्त्रज्ञ सांगतात. २० व्या शतकाच्या सुरवातीला भारतात सुमारे १,००,००० वाघ होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात वाघांची मोठ्या प्रमाणावर शिकार झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळातही ह्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही. मार्जारकुळातील ह्या रुबाबदार प्राण्याचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे माणूस. कातडे, हाडं, नखं ह्यांसाठी वाघाची अत्यंत क्रूरपणे शिकार केली जाते. आपण मारलेल्या वाघाचं कातडं व नखं आपल्या घरी ठेवणं हे वीरत्वाचं लक्षण मानलं जाई. तर आताच्या काळात नखं, कातडे, हाडांना चीनसारख्या देशांमध्ये प्रचंड मागणी आहे. १९७० सालच्या सुरवातीला भारतात सुमारे अवघे १८०० वाघ शिल्लक राहिले होते. अशातच वाघांच्या ह्या घटलेल्या संख्येची दखल भारताच्या माजी पंतप्रधान      स्व. इंदिराजी गांधी ह्यांनी घेतली. विलुप्त होण्याच्या मार्गावर असलेल्या ह्या प्राण्याला वाचवण्यासाठी १९७३ साली ‘प्रोजेक्ट टायगर’ हा प्रकल्प इंदिराजींनी सुरु केला.  पहिल्या टप्प्यात भारतातील ९ जंगलांना व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. आपल्या महाराष्ट्रातील मेळघाट हा त्या वेळी घोषित केलेला व्याघ्र प्रकल्प. पाठोपाठ वन्यजीव संरक्षण कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला आणि वाघांच्या शिकारीला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. इंदिराजींनी राबवलेल्या ह्या कडक धोरणांमुळे वाघांची संख्या वाढायला लागली. २००२ सालच्या गणनेनुसार ती ३६४२ पर्यंत पोहोचली होती. पण पुढे चोरट्या शिकारींमुळे आणि काही इतर कारणांमुळे २००६ साली ती १४११ पर्यंत घटली. ह्या घटत्या संख्येची दखल घेऊन भारतातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि वाघांसंबंधीचे निर्णय घेण्यासाठी ‘नॅशनल टायगर कॉन्झर्व्हेशन अॅथॉरीटी’ ची स्थापना करण्यात आली. आज भारतातील व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या ५० पर्यंत पोहोचली असून २०१५ च्या गणनेनुसार २२२६ वाघ भारतातील विविध व्याघ्र प्रकल्प व अभयारण्यात वास्तव्याला आहेत.

वाघांना सर्वात मोठा असणारा धोका म्हणजे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होण्याचा. मुळात वाघ हा स्वतःची हद्द बनवून एकट्याने राहणारा प्राणी आहे. सिंहासारखं तो कळपाने राहत नाही. सुमारे दोन ते अडीच वर्ष पिल्लं आईबरोबर असतात. हा कालावधी त्यांचा ‘वाघ’ बनण्याचा असतो. आईपासून अनेक गोष्टी शिकून पिल्लं आईपासून बाजूला होतात अथवा आई त्यांना बाजूला करते. असे युवा वाघ पांगले की अर्थातच त्यांना स्वतःची हद्द निर्माण करण्याची गरज आणि जिद्द असते. असे हे युवा वाघ अनुरूप जंगलाच्या शोधार्थ काही शे किलोमीटरचा प्रवासही करतात. उदाहरणार्थ नागझि‌‌‍ऱ्यात सध्या वास्तव्याला असणारा T-9 हा नर वाघ ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातून सुमारे १४० किमीचा प्रवास करून आला आहे. बोर व्याघ्र प्रकल्पातील एका युवा वाघिणीने अमरावतीतील पोहरा-मालखेड राखीव वनक्षेत्रात येण्यासाठी सुमारे १५० किमीचा प्रवास केला. नुकताच मार्च २०१८ मध्ये पश्चिम बंगाल मधील लालगढच्या जंगलात आढळून आलेला वाघ हा सीमलीपाल व्याघ्र प्रकल्पातून सुमारे २०० किमी चा किंवा पलामु व्याघ्र प्रकल्पातून सुमारे ४०० किमीचा प्रवास करून आला असावा असा अंदाज आहे. मध्य प्रदेशातील कान्हा व्याघ्र प्रकल्पात एका रेडियो कॉलर केलेल्या वाघिणीने सुमारे २५० किमी लांबीचा प्रवास करून महाराष्ट्रातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पात आपले नवीन घर शोधले. ह्या सर्वांमध्ये जास्त प्रवास ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये पकडलेल्या वाघिणीने केला आहे. २०१७ साली ह्या वाघिणीला बोर व्याघ्र प्रकल्पात सोडल्यावर ह्या वाघिणीने अनेक ओढे, नद्या, मोठे गवताळ प्रदेश, डोंगर, टेकड्या आणि त्याच बरोबर अत्यंत गजबजलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ दोन वेळा ओलांडला आणि ७६ दिवसांनी ती पुन्हा बोर व्याघ्र प्रकल्पात दाखल झाली. तिच्या ह्या ‘घर’प्रदक्षिणेत तिने तब्बल ५०० किमीचे अंतर कापले. अशा एखाद्या युवा वाघाला आपले नवीन ‘घर’ शोधताना दुसऱ्या जंगलात जाण्यासाठी सुरक्षित मार्गाची गरज असते. ह्या सुरक्षित मार्गांना कॉरीडॉर्स म्हणतात. हे मार्ग संपत चालले आहेत हा वाघांपुढे असलेला अजून एक मोठा धोका. भारत हा विकसनशील देश आहे. त्यामुळे साहजिकच पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे आपले जास्त लक्ष आहे. ह्याचाच भाग म्हणून वेगवेगळे प्रकल्प, रस्ते, महामार्ग ह्यांच्या नवनिर्माणाच्या कामाकडे आपण लक्ष केंद्रित केले आहे. ह्या सर्व प्रकल्पांना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जमीन. वनक्षेत्रांसाठी उपयुक्त अशी मोकळी जमीन कमी होणे हा वाघांना असलेला मोठा धोका आहे. साधं उदाहरण बघा, आपण एखाद्या बाटलीत जेव्हा पाणी भरतो तेव्हा त्या बाटलीची क्षमता संपल्यावर पाणी बाहेरच पडतं. तशी एखाद्या जंगलाची क्षमता संपली की जास्तीचे वाघ नवीन जंगलाकडेच वळणार. ह्या वाघांना जाण्यासाठी सुरक्षित मार्ग आणि नवीन जंगलच शिल्लक राहिलं नाही तर आपल्या वाघ वाचवा ह्या मोहिमेला तरी काय अर्थ उरणार आहे?

ह्याचबरोबर वाढत्या महामार्गांमुळेही वनक्षेत्र कमी होत चालली आहेत. तसेच ह्या मार्गांवर वाहनांच्या वाढत्या वेगामुळे वन्यप्राण्यांना धोकाही निर्माण झालं आहे. आपण आपल्यासाठी आखलेली कुंपणं, नकाशे, हद्दी ह्या काही वन्यप्राण्यांसाठी लागू होत नाहीत. त्यामुळे असे मार्ग ओलांडण्याचा प्रयत्न वन्यप्राण्यांकडून वारंवार केला जातो. ह्यावर उपाययोजना म्हणून सरकारने उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग अशा योजनाही आखल्या आहेत. पण ह्यामुळे अशा उपायांवर होणाऱ्या खर्चातही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. उदाहरणार्थ ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या आसपासच्या भागात ८ नवीन रस्त्यांच्या विकासाचा प्रकल्प सरकारने आखला आहे. त्यांचा अंदाजे खर्च २५०० कोटींच्या आसपास आहे तर उपाययोजनांचा खर्च ९०० कोटींच्या आसपास आहे असे कळते. असे रस्ते निर्मिती आपण टाळू शकलो तर हाच उपाययोजनांचा खर्च अशा वनक्षेत्रांच्या विकासासाठी वापरू शकू. जून २०१९ मध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. पायाभूत विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या प्रत्येक राज्यांच्या प्राधिकरणांनी विकास प्रकल्पांचे प्राथमिक पातळीवर नियोजन करतानाच अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमधून महामार्ग अथवा रस्ते जाणार नाहीत ह्याची काळजी घ्यावी. ह्यासाठी रस्ता वळवून घ्यावा लागला तरी चालेल. अशा स्पष्ट सूचना मंत्रालयाने दिल्या आहेत. ह्याची अंमलबजावणी होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

तसेच महाराष्ट्र सरकार ‘महाराष्ट्र वन्यजीव निधी’ ह्या नावाने एक निधी अस्तित्वात आणण्याच्या विचाराधीन आहे. इको सेन्सिटिव्ह झोन अर्थात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात होऊ घातलेल्या रस्ते, पायाभूत विकास प्रकल्प अशा विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणारा निधी हा ह्या वन्यजीव निधीअंतर्गत समाविष्ट करता येईल. ज्याचा उपयोग त्या प्रकल्पांच्या जवळ असलेल्या तसेच महाराष्ट्रातील इतर संरक्षित क्षेत्राच्या वाढीसाठी, समृद्धीसाठी करता येईल आणि वाघांच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या परिस्थितीच्या विकासासाठी ह्या निधीचा फायदा होईल.

महाराष्ट्रातील टिपेश्वर, पांढरकवडा, ताडोबा, ब्रह्मपुरी, चंद्रपूर, पेंच ह्या भागात वाघांची संख्या चांगली आहे. ह्या भागांच्या संक्षणासाठी आणि ह्या भागांच्या अधिक विकासासाठी दीर्घकालीन योजना राबवण्याची गरज आहे. तसेच मेळघाट, नागझिरा ह्यासारख्या जंगलांमध्ये वाघांची संख्या वाढण्यासाठी चांगली संधी आहे. पोषक परिस्थिती असल्यामुळे योजना नीट राबवल्या तर येथील संख्याही वाढू शकेल आणि वरील जंगलांवर संख्येच्या दृष्टीने असणारा ताणही कमी होईल. महाराष्ट्राच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर वाघांची संख्या वाढत आहे पण आवश्यक भूप्रदेशाची संख्या मात्र तितकीच राहिली आहे. त्यामुळे मेळघाट, नागझिरा सारख्या जंगलात वाघांच्या स्थानांतरणाचा प्रयत्न करता येऊ शकेल जेणेकरून एखाद्या वनक्षेत्रातील क्षमतेपेक्षा जास्त असलेले वाघ ह्या जंगलांमध्ये स्थानांतर करता येतील आणि मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करता येईल. महाराष्ट्र वनविभागाने वाईल्डलाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोबत करार केला आहे ज्यात वाघांच्या १० वर्षाच्या विकिरणाचा अभ्यास डब्ल्यू. आय. आय. ने करायचा आहे. ह्यात प्रामुख्याने वाघिणींच्या विकीरणाचा अभ्यास असेल जेणेकरून त्यातून वाघांच्या पुढील ३ पिढ्यांचा अभ्यास डब्ल्यू. आय. आय. ला करता येऊ शकेल. ह्या विकीरणाच्या अभ्यासातून कॉरीडॉर्सचे संरक्षण आणि संवर्धन करता येईल हा हेतू वनविभागाने समोर ठेवला आहे. युवा वाघ आपली स्वतःची हद्द स्थापित करण्यासाठी आपल्या जन्मस्थानापासून विखुरतात त्याला विकिरण म्हणतात.

वनविभागाच्या आकडेवारीनुसार २००६ साली महाराष्ट्रात वाघांची संख्या सुमारे १०३ होती. २०१० साली ही संख्या वाढून सुमारे १६९ वर पोहोचली. २०१४ च्या गणनेनुसार सुमारे १९० वाघ महाराष्ट्रात होते. तर आज हीच संख्या सुमारे २२५ वर पोहोचली असावी असा वनविभागाचा अंदाज आहे. तर वाघांच्या मृत्यूची आकडेवारी पहिली २०१३ ते २०१८ ह्या काळात महाराष्ट्रात ८९ वाघांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी ५६ वाघ नैसर्गिक कारणामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. ह्यात प्रामुख्याने वय, हद्दीसाठी झालेले अंतर्गत संघर्ष, आजार, दुखापत अशा कारणांचा समावेश आहे. तर १० वाघांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. २० वाघांची शिकार झाली आहे आणि सेक्शन ११ अंतर्गत ३ नरभक्षक वाघांना वनविभागाकडून ठार मारण्यात आले आहे. ह्या ८९ वाघांपैकी ३५ वाघ हे संरक्षित अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्प ह्यात मृत्यूमुखी पडले आहेत तर ५४ वाघ हे ह्या संरक्षित भागांच्या बाहेर मरण पावले आहेत. ह्या आकडेवारीवरून आपल्या सहज लक्षात येईल की संरक्षित अभयारण्य आणि व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेरही वाघांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. उदाहरणार्थ ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाजूच्या भागात, ब्रह्मपुरी सारख्या भागात वाघांची संख्या चांगली आहे. संरक्षित भागातून विकीरीत झालेले वाघ ह्या अशा प्रदेशात स्थायिक झालेले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा कॉरीडॉर्सचे महत्त्व अधोरेखित होते.

महाराष्ट्र वनविभागाने अशा संरक्षित भागांच्या बाहेर असणाऱ्या भागांच्या विकासासाठीही मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न चालवले आहेत. ह्या भागात वाघांना राहण्यासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. ह्या भागात वाघांना आवश्यक शिकार अर्थातच शाकाहारी वन्यप्राण्यांचे प्रमाणही चांगल्या प्रमाणावर आहे. हे प्रमाण वाढावे ह्यासाठी ह्या भागात गवताळ प्रदेशांच्या विकासाचे प्रयत्न चालू आहेत. तसेच ह्या भागात पाणवठ्यांचे प्रमाणही वाढवण्याचे काम वनविभागाकडून चालू आहे. जेणेकरून हे वाघ पाण्याच्या शोधार्थ आसपासच्या गावांमध्ये जाणार नाहीत. आणि मनुष्य-वाघ ह्यांच्यात होणारा संघर्ष कमी होईल.

वाघ वाचवण्याच्या मोहिमेतील सर्वात महत्त्वाचं पाहिलं पाउल म्हणजे चोरट्या शिकारीला आळा घालणे. बहुतांश व्याघ्र प्रकल्पांनी ह्यासाठी स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्सची स्थापना केली आहे. आपण ह्या बाबतीत वनविभागाच्या पाठीशी खंबीरपणे रहायला हवं. कुठेही काही संशयास्पद आढळलं तर वनविभागाला त्याची माहिती देणे आणि तरीही वनविभागाने काही पावलं तत्काळ उचलली नाहीत तर तसं करण्यासाठी दबाव टाकणं अत्यंत गरजेचं आहे. व्याघ्र प्रकल्पात असलेल्या गावांना जंगलाबाहेर हलवण्यासाठी वनविभाग गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करत आहे. त्याला मोठ्या प्रमाणावर यशही आलं आहे. वाघांच्या हालचालींना अडथळा येऊ नये, त्यांना मुक्तपणे विहार करता यावा यासाठी ही गोष्ट अत्यंत आवश्यक आहे. ह्या ठिकाणी आपण आपली शक्ती वापरायला हवी. वनविभागाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहणं, लोकांना समजवण्यासाठी पुढाकार घेणं आणि अडथळा बनू पाहणाऱ्या राजकीय शक्तींना आळा घालण्यासाठी दबावतंत्र वापरणं हे आपण सहज करू शकतो.

जंगलांच्या आजूबाजूला राहत असलेल्या लोकांचं जंगलावर असलेलं अवलंबित्व कमी व्हावं यासाठीही प्रयत्न करणं तितकच आवश्यक आहे. ह्यासाठी त्या लोकांचं राहणीमान सुधारण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. आपल्या मुलाबाळांना शिक्षण मिळावं, आपण जसे जगलो तसं त्यांनी जगू नये असं इथे राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला वाटत असतं. अठरा विश्व दारिद्र्य असणाऱ्या ह्या माणसांसाठी जंगल हाच उदरनिर्वाहाचा एकमेव पर्याय आहे. ह्यासाठी आपण एकत्र येऊन प्रयत्न करायला हवेत. आपली गुरं-ढोरं चारण्यासाठी हे लोकं त्यांना जंगलात घेऊन जातात. त्यातला एखादा बैल अथवा गाय वाघाने मारली तर त्याचा सूड म्हणून प्रेतावर विषप्रयोग करून ठेवतात आणि मग असं विषयुक्त मांस खाऊन वाघ मरतो. गेल्या ५ वर्षातील मारल्या गेलेल्या २० वाघांपैकी ५ वाघ हे अशा प्रकारच्या विषप्रयोगामुळे मरण पावले आहेत. हे थांबण्यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचं काम आपण करू शकतो. वनविभागानेही अशा गुरांच्या मृत्यूंचा योग्य मोबदला तत्काळ द्यायला हवा. सरकारी काम आणि दहा महिने थांब अशीच वृत्ती चालू राहिली तर उदरनिर्वाहासाठी गुराढोरांवर अवलंबून असणाऱ्या अशा पिडीत लोकांचं मतपरिवर्तन कधीही होणार नाही. हा मोबदला तत्काळ मिळावा आणि हे असे सूडसत्र थांबावे ह्यासाठी महाराष्ट्र वनविभागाने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात माणसाचा मृत्यू झाला तर तत्काळ १५ लाख रुपयांची मदत कुटुंबाला दिली जाते. तर गाय,बैल मरण पावल्यास मालकाला बाजारभावाच्या ७५% (कमाल रू. ६०,०००/-) मोबदला दिला जातो. माणूस अथवा पाळीव प्राणी अशा हल्ल्यात जखमी झाल्यास झालेल्या इजेच्या प्रमाणानुसार मोबदला तत्काळ दिला जातो.

रानडुक्कर, निलगाई, सांबर, चीतळ अशा प्राण्यांपासून शेतीचं संरक्षण करण्यासाठी शेतीला विद्युत कुंपण सर्रास लावलं जातं. २०१३ ते २०१८ ह्या काळात शिकार झालेल्या २० वाघांपैकी ९ वाघ हे शेतांना लावलेल्या विजेच्या कुंपणाच्या धक्क्याने मरण पावले आहेत. अशा कुंपणावर शासनाने बंदी आणली आहे. सौर कुंपणाला मात्र परवानगी आहे. अशाप्रकारच्या अनेक योजना शासनाने जंगलावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांसाठी तयार केल्या आहेत. त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं आणि त्याची नीट माहिती करून देणं हेही आपण करू शकतो. काही वेळा वन्यप्राण्यांच्या चोरट्या शिकारीसाठी काही लोकांकडून सापळे लावले जातात. गेल्या पाच वर्षातील मरण पावलेल्या २० वाघांपैकी ६ वाघ हे फासकी अथवा सापळे ह्यात अडकून मरण पावले आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे हे सर्वात मोठे लक्ष्य आपल्यासमोर आहे.

त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपली न्यायव्यवस्था मजबूत करणे. वाघाची शिकार करणाऱ्या अपराध्याला १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार कमीत कमी ३ ते जास्तीत जास्त ७ वर्ष तुरुंगवास व सक्तमजुरी आणि २५ लाख रुपये दंड एवढ्या कडक शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. पण ह्या सुंदर जीवाच्या शिकारीसाठी ह्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असायला हवी. तसेच चालणारे खटले हे फास्टट्रॅक कोर्टात कमीत कमी वेळेत निकाली लागायला हवेत. केलेल्या गुन्ह्याला लवकरात लवकर कडक शिक्षा मिळते हे लक्षात आले तर होणाऱ्या शिकारींचे प्रमाण कमी होईल अशी खात्री आहे.

वाघ वाचवण्यासाठी निसर्ग वाचवणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि निसर्ग वाचवायचा असेल तर निसर्गाविषयी आपण ‘साक्षर’ असणं गरजेचं आहे. अनेकदा जंगल बघायला जाणारे पर्यटक वाघाच्या मागावरच जास्त असतात. पण वाघासोबत जंगलात इतरही पाहण्यासारख्या गोष्टी आहेत ह्याचा मात्र त्यांना विसर पडतो. आपल्यासोबत वनविभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शकाला जंगलाबद्दल अनेक प्रश्न विचारून आपण निसर्गाविषयी अधिक माहिती करून घेऊ शकतो. आणि एकदा निसर्ग आपल्याला कळायला लागला की तो वाचवण्याचं काम आपण करू शकतो. तसेच आपण टायगर फाउंडेशनला अर्थसहाय्य करून मदत करू शकतो. विशेषतः नागझिरा, मेळघाट ह्या जंगलांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या त्यामानाने कमी आहे. त्यामुळे त्यापासून वनविभागाला मिळणारे उत्पन्नही कमी आहे. त्यामुळे इथल्या फाउंडेशनला आपण मदत करून ह्या जंगलांच्या विकासासाठी हातभार लाऊ शकतो. जंगलाचे खऱ्या अर्थाने संरक्षण करण्याचे काम हे वनविभागात काम करणारे वनरक्षक करत असतात. बऱ्याचदा अतिदुर्गम भागात एकटे राहून हे वनरक्षक पायी गस्त घालून जंगलावर नजर ठेऊन असतात. ह्यावेळी त्यांना मिळणाऱ्या सुविधाही अल्प प्रमाणात आहेत. आपण आपल्या अर्थसहाय्यातून फाउंडेशनमार्फत अशा वनरक्षकांना बळकटी देऊ शकतो जेणेकरून ते आपले काम अधिक कार्यक्षमतेने करू शकतील.

दिवसेंदिवस आपल्या संवेदना बोथट होत चालल्या आहेत. आणि त्यामुळे साहजिकच आपण निसर्गापासून लांब चाललो आहोत. मोबाईल, इंटरनेट च्या युगात आपण निसर्गाचं काहीतरी देणं लागतो हेच आपल्या ध्यानात राहिलेले नाही. निसर्ग वाचवण्याच्या प्रयत्नात आपला आपल्याशीच लढा सुरु आहे. वाघ वाचवणं हे काही एकट्या दुकट्याचं अथवा फक्त सरकार-वनविभागाचं काम नाही. ते आपल्या सर्वांचच कर्तव्य आहे. वाघ वाचवणं हे काही रॉकेट सायन्स नाही. वाघ वाचवण्यासाठी काय आवश्यक आहे ह्याची आपल्याला पुरेपूर माहिती आहे. सर्वोत्तम असे उपाय आपल्याकडे आहेत. खरतर निसर्गाने निर्माण केलेला हा सुंदर प्राणी वाचवणं हे आपल्या हातात आहे. आपला राष्ट्रीय प्राणी वाचवणं हा आपल्या राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रश्न आहे. अगदी पुराणकाळातील कथांमधून आदिशक्ती महिषासुरमर्दिनी दुर्गेचे वाहन असणारा हा प्राणी नष्ट झाला तर अनादी काळापासून जतन केलेल्या आपल्या श्रीमंत भारतीय संस्कृतीचा आत्माच हरवून जाईल. वाघांना आवश्यक असलेलं संरक्षण, आवश्यक असणारा अधिवास, पोषक वातावरण हे सर्व करून दिलं तर वाघ वाचवण्याचं काम निसर्गच करेल आणि वाघांना वाचवण्यासाठी अनेक वर्ष अव्याहत सुरु असलेलं हे रण सरेल आणि आपल्यातील माणूसपणाचा खऱ्या अर्थाने जय होईल. एका कवीने लिहिलेलं एक गीत ह्या वेळी मला आठवतय. गीताचा खरा अर्थ वेगळा असला तरीही ह्या ठिकाणी अत्यंत चपखल बसणाऱ्या ओळी आहेत. नवनिर्माणाच्या युगात स्वार्थाने आंधळे होऊन आपल्या जीवनाला अर्थ देणाऱ्या निसर्गाला विसरलो तर मग आपण माणूस म्हणवून घ्यायला लायक असू काय?

निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भुलें |

स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भुलें || 

 

– अनुज सुरेश खरे

– ओंकार पांडुरंग बापट

(Photo – Dr. Gobind Sagar Bharadwaj)